महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सुरक्षित करना है।
इस योजना के तहत, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, जिसमें परिवार के वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम में भाग लेते हैं।
महात्मा गांधी नरेगा खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला प्रधान परिवार और अन्य हाशिए पर स्थित समूहों जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे कमजोर वर्गों की मदद करता है, जिससे उनकी आजीविका को सशक्त बनाया जा सके।
यह योजना पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करते हुए सामुदायिक जिम्मेदारी और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करती है।
महात्मा गांधी नरेगा का दृष्टिकोण जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक की योजना और कार्यान्वयन पर आधारित है, जो स्थानीय समुदायों को उनके विकास की जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बनाता है।
यह योजना गुणवत्तापूर्ण और स्थायी संसाधनों के निर्माण के माध्यम से तत्काल आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ दीर्घकालिक समृद्धि की नींव भी रखती है।
महात्मा गांधी नरेगा सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देता है।
यह योजना उन कार्यों को महत्व देती है जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करते हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक हरित और अधिक टिकाऊ वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू पारदर्शिता और जवाबदेही की प्रतिबद्धता है।
यह सुनिश्चित किया जाता है कि निधियों का सही और प्रभावी उपयोग हो, और सामाजिक लेखा-परीक्षण, शिकायत निवारण तथा सार्वजनिक जानकारी के माध्यम से लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा हो।
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